https://centralgovernmentnews.com/computation-of-gratuity-and-leave-encashment-in-the-case-of-persons-retired-to-be-retired-after-jan-1st-2020-consequent-upon-the-denial-of-da-dr/ All about Central Government Employees News. Get the central govt employees latest news, DoPT Orders, 7th Pay Commission, DA Hike, latest notification for pensioners, MACP latest order, da for central government employees, and more. Sun, 11 Oct 2020 16:54:46 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://centralgovernmentnews.com/computation-of-gratuity-and-leave-encashment-in-the-case-of-persons-retired-to-be-retired-after-jan-1st-2020-consequent-upon-the-denial-of-da-dr/#comment-54067 Sun, 11 Oct 2020 16:54:46 +0000 https://centralgovernmentnews.com/?p=27946#comment-54067 पेंशन नियमो के अंतर्गत ग्रेचुटी पेंशनरी लाभों की श्रेणी में आता है अतः उसमे किसी प्रकार की कमी सिर्फ अनुशासन व् अपील नियम के मामलों में भी जाँच के बाद दोषी पाए जाने पर ही की जा सकती है
लेकिन केंद्र सरकार ने पेंशन नियमो को धत्ता बताते हुवे महंगाई भाते को फ्रीज़ करते हुवे सेवानिव्रत होने वाले कर्मचारियों की ग्रेचुटी में कमी की है जो की नियम विरुद्ध है ऐसे न्यायलय में चैलेंज किया जाना चाहिए क्योकि सरकार में बैठे लोग यह बात नहीं सुनेगे यदि सरकार को ऐसा करना ही था तो पहले पेंशन नियमावली में संशोधन करना चाहिए था अतः मज़दूर संगठनों को चाहिए की वे न्यायलय का दरवाजा खटखाये ताकि जनवरी 2020 व् उसके बाद के सभी समापन भुगतान के मामलों ग्रेचुटी का पूरा पूरा भुगतान हो सके ………………………………………………पूर्ण आशा के साथ

]]> https://centralgovernmentnews.com/computation-of-gratuity-and-leave-encashment-in-the-case-of-persons-retired-to-be-retired-after-jan-1st-2020-consequent-upon-the-denial-of-da-dr/#comment-54066 Sun, 11 Oct 2020 16:51:53 +0000 https://centralgovernmentnews.com/?p=27946#comment-54066 पेंशन नियमो के अंतर्गत ग्रेचुटी पेंशनरी लाभों की श्रेणी में आता है अतः उसमे किसी प्रकार की कमी सिर्फ अनुशासन व् अपील नियम के मामलों में भी जाँच के बाद दोषी पाए जाने पर ही की जा सकती है
लेकिन केंद्र सरकार ने पेंशन नियमो को धत्ता बताते हुवे महंगाई भाते को फ्रीज़ करते हुवे सेवानिव्रत होने वाले कर्मचारियों की ग्रेचुटी में कमी की है जो की नियम विरुद्ध है ऐसे न्यायलय में चैलेंज किया जाना चाहिए क्योकि सरकार में बैठे लोग यह बात नहीं सुनेगे यदि सरकार को ऐसा करना ही था तो पहले पेंशन नियमावली में संशोधन करना चाहिए था अतः मज़दूर संगठनों को चाहिए की वे न्यायलय का दरवाजा खटखाये ताकि जनवरी 2020 व् उसके बाद के सभी समापन भुगतान के मामलों ग्रेचुटी का पूरा पूरा भुगतान हो सके ………………………………………………पूर्ण आशा के साथ

]]>