3% Reservation in Allotment of Land to Physically Handicapped
Allotment of Land to Physically Handicapped
3% reservation in allotment of the shops/stalls is provided by the Directorate of Estates, Ministry of Urban Development, for physically handicapped persons. As per Delhi Development Authority’s (DDA) policy, 5% shops/stalls are reserved for the persons with disabilities as defined in Section 2 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) (PwD) Act, 1995. Shops are allotted at Reserve Price through computerized draw of lots by the DDA.
Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities has stated that it has not received any complaint regarding non-formulation of schemes for preferential allotment of land at concessional rates to disabled persons for setting up business, houses, etc., in Delhi during the last three years.
However, in 2003, Chief Commissioner for Persons with Disabilities on the basis of a complaint received in 1999, vide order dated 27/06/2003 directed DDA to frame scheme in favour of Persons with Disabilities for preferential allotment of houses/land at concessional rate. Accordingly on 19.04.2004, DDA framed the existing policy for preferential allotment of houses/land to persons with disabilities.
Further on 09.10.2006, the Ministry of Urban Development (Delhi Division) reviewed the said policy of DDA and framed the existing policy for preferential allotment of houses/land to persons with disabilities in terms of Section 43 of the PwD Act, 1995.
Regarding the details of complaints received by Commissioner (Disability), Delhi, the information is not centrally maintained by this Ministry.
This information was given by the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Sudarshan Bhagat in a written reply to a question in Lok Sabha here today.
PIB
LOKESH ARORA says
मेरा नाम लोकेश अरोड़ा है में दिल्ली में रहता हूं मेरी डिसेबिलिटी 59% है कहने के लिए तो सरकार की तरफ से हैंडीकैप पर्सन के लिए काफी स्कीम निकाली जाती है पर उसका फायदा किसी हैंडीकैप को नहीं मिलता है ना बैंक्स से लोन मिलता है ना और ना ही एमसीडी डीडीए की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिलती है एमसीडी ने हैंडीकैप बूथ बंद किए हुए है लेकिन आज भी ऐसे लोग अपनी जान पहचान निकाल कर बूथ ले रहे है और जितने भी दिल्ली में बूथ चल रहे है वो कहने के लिए तो हैंडीकैप वालो के लिए है पर उसको बिल्कुल सही लोग चला रहे है हमें कितना टाइम हो गया एमसीडी और डीडीए के चक्कर काट काट कर लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है डीडीए हैंडीकैप शॉप्स की स्कीम पीछले साल लाया था कहने के लिए हैंडीकैप शॉप थी लेकिन डीडीए उस शॉप के लिए हैंडीकैप पर्सन से 19 लाख कैश मांग रहे थे और जब हमने फोन करके डीडीए से पूछा तो जवाब मिला है कैश ही देने है कोई बेनिफिट नहीं है हैंडीकैप के लिए बस दिखाने के लिए है ये सब अब आप लोग डीडीए और एमसीडी तक ये बात लेके जाए ताकि हैंडीकैप के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बन सके
धन्यवाद